नई दिल्ली। झारखंड के CM हेमंत सोरेन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। सीएम हेमंत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उग्रवाद की समस्या की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में विकासोन्मुखी योजनाएं व्यापक पैमाने पर चलायी जाएं, जिसके लिए राज्य को संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी।
सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का भारत सरकार की खनन कंपनियों पर करीब एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपये बकाया है, जिसे उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि खनन मंत्रालय को यथाशीघ्र इस बकाया का भुगतान करने का निर्देश निर्गत करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक कुल 762 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें स्पेशल एरिया कमेटी के 3 सदस्य, रीजनल कमेटी का एक सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 16 सब जोनल कमांडर और 25 एरिया कमांडर शामिल हैं।
इसके अलावा 20 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें स्पेशल एरिया कमेटी का दो, 4 सब जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 1160 आईडी और 76 हथियार भी बरामद किए गए हैं।
इस अवधि में 37 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया है, जिनमें स्पेशल एरिया कमेटी का एक, रीजनल कमेटी का तीन, 4 जोनल कमांडर, 9 सब जोनल कमांडर और 10 एरिया कमांडर शामिल हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया जा रहा है। वामपंथी उग्रवादियों के असली चेहरे को जनता के समक्ष उजागर किया जा रहा है।
उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध चलाये जा रहे इस बहुआयामी अभियान में झारखंड राज्य को अप्रत्याशित सफलता मिली है। नक्सली संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है एवं अब उनका दायरा राज्य के कुछेक क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में समय-समय पर हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके खर्च का वहन एसआरई मद से किया जाता था। गृह मंत्रालय द्वारा 2018-2022 तक की अवधि के खर्च की प्रतिपूर्ति में आपत्ति दर्ज की गयी है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस राशि का भुगतान एसआरई मद से किया जाए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति से पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में कनेक्टिविटी का सुधार करना भी आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए आरआरपी तथा आरसीपीएलडब्ल्यूईए नामक योजनाएं चालू की गयी हैं। इसके तहत स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित चाईबासा जिला में डीएमएफटी की राशि से बड़ी संख्या में सड़क निर्माण की कार्य योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम चरण में 816 अधिष्ठापित मोबाईल टावर के 4जी उन्नयन कार्य बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है। टीएससी से उपकरण प्राप्त नहीं होने के कारण यह कार्य अवरूद्ध है।
द्वितीय चरण में 1184 स्थानों के विरुद्ध राज्य सरकार ने 1173 स्थानों पर भूमि उपलब्ध करा दी है। शेष 11 स्थानों पर भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी। टावर निर्माण का कार्य बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं से संबंधित कांडों के अनुसंधान एवं अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी कक्ष का गठन किया गया है। राज्य में 2014 से यूएपीए के तहत दर्ज कुल 599 उग्रवाद कांडों में से 426 में अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। 21 संवेदनशील कांडों का अनुसंधान एनआईए को सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक की आकर्षक पुरस्कार राशि की घोषणा की गयी है। वर्तमान में 91 फरार नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2022 में 90 एवं वर्ष 2023 में अगस्त तक कुल 97 नक्सली हिंसा की घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं।
नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावकारी अभियान के कारण वर्ष 2021 से थाना/पिकेट/पोस्ट पर नक्सलियों द्वारा आक्रमण की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। जमशेदपुर, दुमका देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज में जनवरी, 2022 से अभी तक नक्सल हिंसा की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। 2018 के बाद विशेष क्षेत्र समिति या पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो की कोई भी बैठक झारखंड में नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों जैसे- बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ससमय सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। सूचना आधारित अन्तर्राज्यीय उग्रवाद विरोधी अभियानों का संचालन भी लगातार किया जा रहा है।
इसके लिए संयुक्त कमान नियंत्रण केंद्र गया, बिहार का इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक कुल 38 अन्तर्राज्यीय सीमा बैठकें आयोजित की गई हैं। पूर्वी क्षेत्र पुलिस समन्वय की बैठक लगातार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शीर्ष नक्सल नेतृत्व एवं उनके परिजनों/समर्थकों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। जमीनी सूचना संकलन के लिए बड़ी संख्या में विशेष पुलिस अधिकारी की तैनाती क्षेत्रों में की गई है। केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न एजेन्सियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर सूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड राज्य में 129 दृढ़ पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है एवं 08 थानों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भाकपा के पांच संगठनों (क्रांतिकारी किसान कमेटी, नारी मुक्ति संघ, झारखंड ए-वन ग्रुप, झारखंड सांस्कृतिक मंच, मजदूर संगठन समिति) को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ऐसी संस्थायें जो गुप्त रूप से उग्रवादियों का समर्थन कर रही हैं एवं उग्रवाद उन्मूलन अथवा विकास में बाधा बन रही है, ऐसी संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2020 से अभी तक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों यथा सरायकेला-चाईबासा-खूंटी-रांची के सीमावर्ती क्षेत्र, बूढ़ापहाड़, कोल्हान एवं पारसनाथ क्षेत्र में 48 सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है। इससे उस क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर ब्रेक लगी है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है तथा विकास के कार्यों में तेजी आयी है।
