नई दिल्ली। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एलान किया है। कहा कि, मोदी सरकार जल्द ही अंग्रेजों द्वारा बनाये गए भारतीय दंड संहिता (IPC), CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदलने जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात आज शुक्रवार को हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अंग्रेजों द्वारा बनाये गए भारतीय दंड संहिता (IPC), CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदलने जा रही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नए विधेयक जल्द ही संसद द्वारा पारित किए जाएंगे।
यहां बता दें कि, केंद्र सरकार ने इसके लिए कदम भी बढ़ा दिए हैं। मानसून सत्र के आखिरी दिन सरकार ने यह बिल लोकसभा में पेश भी कर दिया था, जिसके बाद इसे स्क्रूटनी कमेटी के पास भेज दिया गया।
हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में शुक्रवार को आईपीएस कैडेटों की पासिंग आउट परेड में केंद्रीय गृहमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को खत्म कर रहा है और नए आत्मविश्वास और नई आशाओं के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश महिला नेतृत्व वाले विकास में आगे बढ़ रहा है।
बता दें कि, ये तीन विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को व्यापक परामर्श और चर्चा के लिए स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया था। समिति को अगस्त महीने में तीनों विधेयकों का अध्ययन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।
परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल में यहां से निकले हुए IPS अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस इतिहास को आगे लेकर जाएं। इस बैच के 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बनी हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है।
