- सुचारू यातायात के लिए वेंडिंग जोन बनाये जायें
रांची। शहरों की कोई भी गली अंधेरे में नहीं रहे। शिकायत के 48 घंटा के अंदर बल्ब को बदल दिये जाने का प्रावधान है। इस कार्य के लिए एजेंसी इएसएल को नियुक्त किया गया है। जिस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट नहीं हैं, वहां का प्रस्ताव बना कर विभाग को भेजा जाये। उक्त निर्देश नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने दिए। वे जुपमी भवन के सभागार में 14 सितंबर को नगर विकास एवं जुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
समीक्षा के दौरान चौबे ने कहा कि 15 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा एवं इंडिया स्वच्छ लीग का उदघाटन किया जायेगा, जो 2 अक्तूबर तक चलेगा। नगर निकायों में झारखंड म्यूनिसिपल सेवा के पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अधिकांश पदाधिकारी नये है, इसलिए यह बैठक परिचयात्मक है। वैसे आज भी पदाधिकारियों -अधिकारियों को टास्क दिया जायेगा, जिसे अगली बैठक में हर हाल में पूरा करके आना है।
चौबे ने कहा कि यातयाता को सुगम बनाने के लिए छोटे-छोटे वेंडिंग जोन बना कर ठेला खोमचे वालों को सड़क से वहां स्थानांतरित किया जाये। नगर निकाय बस स्टैंड एवं टैक्सी स्टैंड के निर्माण के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजे। बस स्टैंड के निर्माण में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा काम करने वाले निकायों एवं पदाधिकारियों को हर महीने पुरस्कृत किया जायेगा।
इससे पूर्व सुडा निदेशक अमित कुमार ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा एवं स्वच्छ इंडिया लीग पर निकाय विशेष ध्यान दें। इसी पर उनके कार्य का मूल्यांकन भी होगा। इस योजना में युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करायी जाये। निदेशक ने पेयजलापूर्ति की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया । उन्होंने कहा कि दिसंबर माह के अंत तक जो योजनाएं पूरी होने वाली हैं, उनका उदघाटन कराया जायेगा।
बड़हरवा, बड़की सरैया का डीपीआर जल्द बनाया जाये। डोर टू डोर कचरा उठवा कर उसका बायो रेमिडीयेशन भी कराया जाये। बायो रेमिडीयेशन के लिए रांची, झुमरीतिलैया, आदित्यपुर और रामगढ में 6 में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। कुमार ने निकायों को भवन का नक्शा पास करने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। अमृत योजना के तहत चल रही पेयजल की योजनाओं में निकायों के पदाधिकारियों को बाधाओं को दूर कराने में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। हजारीबाग पेयजलापूर्ति योजना पर विशेष चर्चा हुई।
डीएमए निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के काम में तेजी लायी जाये। कुछ निकायों में इस योजना की प्रगति बहुत धीमी पायी गयी उन्हें अगली बैठक में प्रगति के साथ आने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों के लिए है। केंद्र सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 95,000 स्ट्रीट वेंडर को सब्सिडी पर वित्तीय ऋण उपलब्ध करायेगी। सही आवेदन पर ही ऋण मिलेगा।
बैठक में रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अमित कुमार, हजारीबाग की नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, विभाग के अपर सचिव मनोहर मरांडी एवं ज्ञानेंद्र कुमार तथा जुडको के परियोजना निदेशक गोपालजी भी उपस्थित थे।
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