छत्तीसगढ़। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध करने के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसमें बलात्कार, छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही ये एलान कर दिया था।
मुख्यमंत्री बघेल ने राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने फैसला किया है कि बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप या अन्य अपराध करने वाले वाले आरोपियों को सरकारी नौकरियों नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले है, ऐसे में कानून-व्यवस्था के मुद्दे की दृष्टि से इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यहां बता दें कि बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को सरकारी नौकरी से वंचित करने का एलान किया था। इसको लेकर गहलोत ने ट्वीट किया था कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, रेप के प्रयास और रेप के आरोपियों व मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। मनचलों का पुलिस थानों में आपराधिक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
यह भी बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित करने के फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है।
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