रांची। झारखड के विस्थापितो की समस्याओ को लेकर भाकपा सहित अन्य दलों के सदस्य राजभवन के समक्ष 27 जून को धरना देंगे। उक्त जानकारी भाकपा के झारखंड राज्य सचिव महेंद्र पाठक और जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने दी।
नेताओं ने कहा कि झारखंड निर्माण के 23 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक राज्य में किसानों के हक और अधिकार के लिए विस्थापन नीति नहीं बनी। विस्थापन आयोग का गठन भी नहीं हुआ। पुनर्वास नीति भी सरकार नहीं बना पाई। इसके चलते राज्य में किसानों को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं।
पाठक ने कहा कि राज्य में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू नहीं है। राज्य में 23,00,000 हेक्टेयर जमीन भूमि बैंक में डाल दी गई है। गैरमजरूआ जमीन को लेकर जगह-जगह पर लड़ाई चल रही है। राज्य में दर्जनों कोल ब्लॉक, पावर प्लांट, डैम, सड़क, रेलवे लाइन बनाये जा रहे हैं। विकास के नाम पर किसानों की बहु फसली जमीन लाठी डंडे के बल पर लूटी जा रही है।।
अजय ने कहा कि चतरा, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा में दर्जनों जगह पर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित वाम दलों ने सरकार से मांग की है कि राज्य में अबिलंब विस्थापन आयोग का गठन किया जाए। विस्थापन नीति बनाई जाय।। गैरमजरूआ जमीन की रसीद अबिलंब चालू की जाए। उपरोक्त मांगों के समर्थन में 27 जून, 2023 को राजभवन के समक्ष महाधरना का आयोजन किया गया है।
इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, भाकपा, एमसीसी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड सहित कई संगठनों के नेतृत्व के लोग भाग लेंगे।
