रांची। झारखंड (Jharkhand) के स्कूलों की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (MDM) के वैधानिक अंकेक्षण तय समय में पूरा नहीं हुआ। समीक्षा बैठक में पेश प्रतिवेदन में इसका खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी के जारी कार्यालय आदेश से हुआ है। अब अंकेक्षण को लेकर अंतिम अवसर दिया गया है।
निदेशक ने जारी आदेश में लिखा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए वैधानिक अंकेक्षण करना है। इसके लिए सभी जिलों को 29 दिसंबर, 2022 को आदेश निर्गत किया गया है।
अंकेक्षण पूरा करने के लिए तीन महीना की अवधि (15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2023) निर्धारित की गई थी। फिर अवधि विस्तारित करते हुए इसे 30 अप्रैल, 2023 निर्धारित किया गया। इसकी समीक्षा 2 मई, 2023 को की गई। समीक्षा में जिला एवं अंकेक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 30 अप्रैल, 2023 तक अंकेक्षण किये गये विद्यालयों की जिलावार विवरण पेश किया गया।
निदेशक ने लिखा है कि प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि एक जिला को छोड़कर किसी भी जिले में अभी तक शत-प्रतिशत वैधानिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अंतिम अवसर के रूप में मात्र 15 दिन के लिए अवधि विस्तारित करते हुए 15 मई, 2023 तक कार्य पूर्ण करने के लिए तिथि निर्धारित की जाती है।
सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि ससमय कार्य पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाय। सभी जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिला अंतर्गत शत-प्रतिशत विद्यालयों का वैधानिक अंकेक्षण पूर्णता से संबंधित प्रमाण-पत्र में संबंधित अंकेक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ प्रतिवेदन 16 मई तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिस जिले में 15 मई, 2023 तक अंकेक्षण कार्य संपन्न नहीं होगा, वहां के जिला शिक्षा अधीक्षक एवं संबंधित अंकेक्षक प्राधिकरण कार्यालय रांची में 16 मई, 2023 को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे। इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।
जिलावार अंकेक्षण की रिपोर्ट
