कोलकाता। कामगारों का वेतन समझौते होते ही कोल इंडिया (Coal India) प्रबंधन अफसरों को महारत्न कंपनी का स्केल दिलाने में लग गया है। इस संबंध में कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव को 22 मई को पत्र लिखा है।
डीपी ने लिखा है कि कोल इंडिया के अधिकारियों का वेतनमान उन्नयन एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है। अधिकारी संघ (सीएमओएआई) अन्य महारत्न कंपनियों के बराबर कोल इंडिया के अधिकारियों के वेतनमान के उन्नयन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यह मुद्दा अधिकारियों के मनोबल और प्रेरणा स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
अधिकारी संघ ने यह भी कहा कि वेतनमान कम होने के कारण, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को बोर्ड स्तर के पदों के लिए आवेदन करने में अधिक लाभ हो रहा है। इससे पहले, सीआईएल बोर्ड ने 22 मई, 2018 को आयोजित अपनी 364वीं बैठक में 1 मई, 2018 से उन्नत वेतनमान के साथ वेतन संशोधन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
वेतन संशोधन (01.01.2017 से प्रभावी) और सीआईएल एवं उसके लिए लागू प्रचलित वेतनमान ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, आदि जैसी अन्य महारत्न कंपनियों और यहां तक कि खान मंत्रालय के तहत नालको जैसी नवरत्न कंपनी की तुलना में सहायक कंपनियों को कम देखा गया है।
निदेशक ने लिखा है कि यहां यह भी उल्लेख करना है कि सीआईएल का 700 एमटी+ का प्रदर्शन अधिकारियों के समर्पण के कारण है। आने वाले वर्षों में लक्ष्य बहुत अधिक होगा। इस बिंदु पर कंपनी अपने अधिकारियों के बीच प्रेरणा का जोखिम नहीं उठा सकते। अधिकारी समुदाय निराश महसूस कर रहा है।
हमें अन्य महारत्न कंपनियों के साथ समानता लाकर उनकी भावनाओं को संबोधित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से सेल, जिसका प्रदर्शन कोल इंडिया के स्तर से बहुत नीचे है। यहां तक कि नाल्को, जो केवल एक नवरत्न कंपनी है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि कृपया कोल इंडिया बोर्ड द्वारा मई 2018 से प्रभावी उन्नयन के लिए 1 जनवरी, 2017 अनुमोदित वेतनमान के प्रस्ताव पर विचार करें। अनुमोदन की सूचना दें।
इस वेतनमान की अनुशंसा
