खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए SIT गठित

झारखंड
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  • सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होंगे SIT के अध्यक्ष

रांची। राज्य अन्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच एवं रोकथाम के लिए Special Investigation Team (SIT) का गठन किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता इसके अध्‍यक्ष होंगे। एक सदस्यीय टीम का कार्यकाल छह माह होगा।

आयोग के अध्यक्ष को प्रतिमाह मानदेय, अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं एवं आयोग के कार्यालय के लिए एक सहायक, एक आदेशपाल, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 दिसंबर, 2022 को रेल मंत्री को पत्र लिखा था। इसके माध्‍यम से अवगत कराया था कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता एवं अन्य सभी संबंधित बिन्दुओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह किया था कि आपके द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्चस्तरीय जांच समिति को पूरा सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जायेगा।