- जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक
रांची। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) की जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक 17 फरवरी को हुई। इसकी अध्यक्षता रांची उपायुक्त सह जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा ने की। बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए समिति द्वारा कई निर्णय लिये गये।
बैठक में रांची जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि रांची जिले में कुल 2128 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संचालित है। इसके अंतर्गत 1295 प्राथमिक विद्यालय, 787 मध्य विद्यालय, 38 उच्च विद्यालय और 08 मॉडल विद्यालय हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध जनवरी ‘23 तक उपयोग खाद्यान्न, कुकिंग कॉस्ट मद में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध माह जनवरी ‘23 तक व्यय, अंडा/फल मद में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध माह जनवरी तक व्यय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह में जनवरी ‘23 में लाभान्वित छात्रों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा की गयी। समीक्षा के बाद उपायुक्त द्वारा जिले का अच्छादन दर बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लगातार अनुश्रवण/पर्यवेक्षण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट सह कार्ययोजना के प्रस्ताव पर समीक्षा की गई। प्रस्तावित बजट को स्वीकृति के लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को भेजने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
विद्यालयों द्वारा ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल द्वारा एसएमएस की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को शत-प्रतिशत पोर्टल में एंट्री कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही, 60 प्रतिशत या उससे कम प्रतिशत वाले प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को शोकॉज करने निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया।
उपायुक्त द्वारा मध्याह्न भोजन का एमआईएस डाटा एंट्री प्रखंड द्वारा प्रत्येक माह का अगले माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को 1 सप्ताह के अंदर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्कूल स्टेप डिलीवरी अंतर्गत निविदा का प्रकाशन करने का निर्देश दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न चावल के बोरे का भारतीय खाद्य निगम को विक्रय की स्थिति की समीक्षा भी की गई।
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की गनी बैग से संबंधित मामलों की शीघ्र कार्रवाई कर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन जमा करना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि केंद्रीयकृत किचन निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल-1 रांची को उनके स्तर से पत्र प्रेषित करें।
पीएम पोषण योजना अंतर्गत चयनित रसोईया सह सहायिकाओं को अनुमोदन पर विचार विमर्श करते हुए उपायुक्त द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि नव चयनित रसोईया जिनका प्रखंड स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमोदित करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
