स्थाई वार्ता तंत्र की बैठक में जीएम ने कहा, सहमत मुद्दों पर जल्‍द जारी होगा आदेश

झारखंड
Spread the love

  • इंजीनियरिंग और चेकिंग विभाग की समस्याओं का जल्द निदान करें : डीके पांडेय

धनबाद। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के साथ महाप्रबंधक (हाजीपुर) की स्थाई वार्ता तंत्र की वर्ष 2023 की पहली बैठक बुधवार को महाप्रबंधक सभागार में हुई। इसमें यूनियन का प्रतिनिधित्व महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव और अध्यक्षता डीके पांडेय ने की। प्रशासनिक पक्ष की अध्यक्षता महाप्रबंधक अनुपम शर्मा और संचालन प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी जेपीएन सिंह ने किया।

यूनियन के अध्‍यक्ष डीके पांडेय ने नीतिगत रूप से सहमति बने मुद्दों पर आवश्यक आदेश जारी नहीं किए जाने पर चिंता जताई। उन्‍होंने कहा कि इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना संभाग को मंडल स्तर पर कार्मिक विभाग के अधीन स्थानांतरित करने पर सहमति बनी थी। इसी तरह ट्रेन प्रदीपन के कर्मचारियों को कैरेज विभाग से हटाकर वापस विद्युत सामान्य के अन्तर्गत करने के लिए रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों को जोनल और मंडल स्तर पर लागू करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद भी अभी तक इन विषयों पर जोनल आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

इससे संबंधित विभागों के कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। काम के निपटारे में भी मुश्किलें आ रही हैं। मेडिकल विभाग की कमी और खामियों को दूर करने, रनिंग कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने, स्पेड मामलों में सीधे रिमूवल की प्रक्रिया पर मानवीय आधार पर निर्णय लेने, सीआईसी सेक्शन के मगरदाहा, मिर्चाधुरी, फफराकुंड, कृष्णशीला आदि स्टेशन की कालोनियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने आदि लंबित मांगों पर जल्द कदम उठाने की मांग रखी।

महामंत्री ने कहा कि कोरोना काल में राजस्व अर्जन में आई कमी थी। वर्तमान में राजस्व अर्जन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि कर्मचारियों के भत्ते और आवास प्रबंधन के लिए आवश्यक राशि में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। केन्द्रीय अस्पताल पटना सहित विभिन्न मंडलीय अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, दवाईयों और अन्य संसाधनों की भारी कमी है। इससे रेलकर्मी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

2019 में जारी जीडीसीई परीक्षा की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। उन्होंने इस प्रक्रिया में शेष बचे पदों के लिए छूट गए अभ्यर्थियों को पद आवंटन करने, अगली जीडीसीई परीक्षा की अधिसूचना जारी करने, वास्तविक आधार पर यात्रा भत्ता और रात्रि भत्ते का भुगतान करने, चेकिंग शाखा के कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने, लेस अर्निंग का पुनः विश्लेषण करने, विभिन्न रिक्तियों को भरने सहित कई आवश्यक मामलों पर प्रशासनिक कदम उठाने का आग्रह किया।

महाप्रबंधक ने आश्‍वासन दिया कि औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बैठकों का नियमित आयोजन किया जाएगा। विभिन्न बैठकों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। सहमति आधारित मुद्दों पर प्रशासनिक आदेश जारी किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल की कमियों को समाधान होगा। रनिंग कर्मचारियों के लिंक को ठीक करने के लिए यूनियन के साथ बैठक कर संशोधित किया जाएगा। स्पाऊज ग्राउंड स्थानांतरण को रोका नहीं जाएगा। चोपन क्षेत्र के स्टेशनों पर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। यूनियन द्वारा रखे गए मुद्दों और सुझावों पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि जोन स्तर पर आयोजित इस सर्वोच्च बैठक में सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री मो ज़्याऊद्दीन, कार्यकारी अध्यक्ष एसएसडी मिश्रा , मिथिलेश कुमार, उपाध्यक्ष बिन्दु कुमार, संजय मंडल, बीरेंद्र प्रसाद यादव, केदार प्रसाद, सहायक महामंत्री ओमप्रकाश, मनीष कुमार, केके मिश्रा, केन्द्रीय संगठन मंत्री पीके मिश्रा, बीबी पासवान, मनोज कुमार पांडेय, श्रीमती मृदुला कुमारी, चंद्र शेखर सिंह, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सह एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओपी शर्मा एवं महिला प्रतिनिधि नासरीन तबस्सुम उपस्थित रहे।