रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में तीन साल के मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का अंकेक्षण होगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इस संबंध में प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है।
निदेशक ने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना का वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक वैधानिक अंकेक्षण कराये जाने का दिशानिर्देश निर्गत किया गया है। चयनित अंकेक्षकों के साथ 6 जनवरी, 2023 को हुई बैठक और वार्ता के क्रम में उक्त अंकेक्षण कार्य का समय सीमा में पूरा करने के लिए अंकेक्षण से पूर्व कार्य योजना का निर्माण करना आवश्यक है।
इन बिंदुओं पर करना है कार्रवाई
अंकेक्षक के साथ बैठक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के सहयोग से कार्ययोजना इस प्रकार तैयार की जाय कि ससमय अंकेक्षण कार्य संपन्न हो सके। कार्ययोजना की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाय। साथ ही, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति और 2018-19 से 2020-21 तक मदवार प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित विद्यालयवार प्रतिवेदन अंकेक्षकों को उपलब्ध करा दिया जाय।
15 जनवरी 2023 से अनिवार्य रूप से अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सभी विद्यालय प्रधान को इसकी सूचना पूर्व में उपलब्ध करा दी जाय।
अंकेक्षण के लिए विद्यालय स्तर पर ये दस्तावेज चाहिए
तीनों वित्तीय वर्ष के लिए अद्यतन पासबुक
तीनों वित्तीय वर्ष के लिए सुसंगत वाउचर
अद्यतन रोकड़ पंजी
दैनिक व्यय पंजी
छात्र उपस्थिति पंजी
आंकड़ा संग्रहण के लिए प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित दो प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। दोनों प्रपत्र में तीनों वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग आंकड़ा अंकित कर अंकेक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा। सत्यापन के बाद उसकी एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी।
अंकेक्षण की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्राधिकरण को इसकी सूचना दी जाएगी।
