कबाड़ में बदले जाएंगे 15 साल पुराने ये वाहन, चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। शुक्रवार को बड़ी खबर ये आयी है कि केंद्र सरकार ने पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की तैयारी कर ली है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसी सभी गाड़ियों को रद्द की जाएगी जो 15 साल पुरानी हैं।

इससे संबंधित पॉलिसी सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है। उन्होंने यह बातें नागपुर में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान कहीं। गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य सरकार को अपने स्तर पर लागू करना चाहिए।

यहां बता दें कि केंद्र अपने मोटर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों हटाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस पॉलिसी पर परिवहन मंत्रालय काफी वक्त से काम कर रहा है।

दरअसल, गडकरी नागपुर में आयोजित एनुअल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन (एग्रो-विजन) का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शुरू की थी।

PM ने कहा था कि यह पॉलिसी पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को स्टेप वाइज खत्म करने में मदद करेगी।

बता दें कि हाल ही में गडकरी ने बताया था कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम तीन रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फनिक्युलर रेलवे (केबल रेलवे) के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं। सरकार हर जिले में तीन पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं या केंद्र खोल सकती हैं।

आइए जानें कि क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 12 मार्च 2020 को जारी किया था। इस पर सभी हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए थे।

इस पॉलिसी के तहत पर्सनल की 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल बाद ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट को पास ना करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जब्त किया जाएगा।

बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दो साल पहले कहा था कि शुरुआत में करीब 1 करोड़ वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी के लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और करीब 50 हजार नए रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, यह पुराने वाहन नए वाहन के मुकाबले 10-12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।