पटना। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है.
कर्मियों के वेतन में 15 फीसदी का इजाफा होने से अब राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशन धारियों को पांचवें वेतनमान के मुताबिक 381 फीसदी की जगह 396 फीसदी भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही बैठक में कई विभागों में बहाली निकालने पर भी निर्णय लिया गया.
कैबिनेट के नए फैसले के अनुसार अब वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन कर्मियों, परिवारिक पेंशन भोगियों के लिए यह बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू किया जाएगा.
पाचवें केंद्रीय वेतनमान की तरह छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशन धारियों को भी एक जुलाई 2022 के प्रभाव से ही 203% के स्थान पर 212% प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़े हुए वेतन भत्ते पर आज नीतीश कैबिनेट द्वारा मुहर लगा दी गई है.
इसके साथ ही कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग में पटना के मुख्यालय के लिए 104 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी है. इसके अलावा इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी 50 नए पद सृजित किए जाएंगे.
इसके अलावा राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए जारी की है. ये पैसे शराबबंदी अभियान के लिए खर्च किए जाएंगे.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला जाति आधारित जनगणना की अवधि को लेकर हुआ है. सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है. पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी फरवरी 2023 तक पूरी करा लेनी थी, लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ाया गया है. नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी.
