नई दिल्ली। देश में खनिज की खोज के लिए केंद्र सरकार ने 13 निजी एजेंसियों को मान्यता दी है। सरकार का मानना है कि इससे देश में खनिजों की खोज में तेजी आएगी। इसका लाभ भी मिलेगा।
वर्ष 2021 में खान एवं खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसके आधार पर खनिज सेक्टर में अन्वेषण करने के लिये क्यूसीआई-नेबैट द्वारा प्रत्ययन मिलने के बाद अब निजी एजेंसियों की भागीदारी भी संभव हो जायेगी।
अब तक 13 निजी एजेंसियों को मान्यता दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। खनिज अन्वेषण में संलग्न सरकारी एजेंसियों की कुल संख्या 22 हो गई है।
मिनिरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) कंपनी, एनएमईटी वित्तपोषण के जरिये खनिज अन्वेषण गतिविधियां चला रही है। मौजूदा अन्वेषण कामों के अलावा, एमईसीएल राज्य डीजीएम/डीएमजी को सलाहकार सेवायें दे रहा है, ताकि कार्रवाई योग्य ब्लॉकों के लिये रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज तैयार किये जा सकें।
एमईसीएल राजस्थान के पश्चिमी भू-भाग में पोटाश भंडार के आवश्यक अध्ययन के लिये राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।
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