रांची। झारखंड में हेमंत सरकार शिक्षा स्तर में सुधार लाने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों समेत शिक्षा विभाग के सभी स्थायी कर्मियों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, अब मातृत्व अवकाश भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। अलग-अलग कोटि के अवकाश को स्वीकृत करने की जिम्मेदारी अलग-अलग पदाधिकारियों को दी गयी है।
छुट्टी स्वीकृत करने को लेकर निर्धारित समय के अंदर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं होने की स्थिति में अवकाश स्वीकृत समझा जायेगा।
विभाग द्वारा जारी पत्र में शिक्षक से लेकर उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी किसे आवेदन देंगे, इसकी पूरी जानकारी दी गयी है। छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छुट्टी के आवेदन पर कार्रवाई करें।
यदि यह पाया गया कि छुट्टी स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी लगातार तीन बार निर्धारित समय सीमा के अंदर छुट्टी के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी जायेगी।
छुट्टी के लिए दिये जानेवाले आवेदन में आवेदन की तिथि निश्चित रूप से लिखने को कहा गया है। आवेदन प्राप्त करनेवाले लिपिक के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन प्राप्त करने की तिथि इस पर अंकित करें। ऐसा नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जायेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
