रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से 23 सितंबर को मिला। शिष्टमंडल ने छठे वेतनमान में जनवरी, 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगतियों की ओर ध्यान मुख्य सचिव का आकृष्ट कराया।
संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि इस विषय के सदृश मामले में सचिवालय कर्मियों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगति को तत्कालीन सरकार ने 2019 में ही समाधान कर दिया था। हालांकि शिक्षकों के मामले का समाधान अब तक नहीं किया गया है, जो न्यायपूर्ण नहीं है।
इसके साथ ही शिक्षकों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (MACP) से आच्छादित करने की मांग भी मुख्य सचिव के समक्ष रखी गई। संघ ने उन्हें बताया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य ने शिक्षकों को इस योजना का लाभ स्वीकृत कर दिया है। झारखंड में बिहार के समय की ही नियमावली प्रभावी है। इसलिए झारखंड में भी शिक्षकों को सुनिश्चित वृति योजना का लाभ देकर प्रोन्नति से वंचित रह रहे शिक्षकों को यह प्रदान किया जाए।
मुख्य सचिव ने संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि दोनों विषयों पर संबंधित विभागों से विचार कर समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। शिष्टमंडल में संघ के प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, संतोष कुमार शामिल थे।
