- किसानों को 90 फीसदी अनुदान पर मिलेगा बीज
- रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर बनेगा ब्रिज या अंडर पास
रांची। झारखंड में वर्ष, 1932 के पूर्व रहने वालों को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जायेगा। इसे भी 9वीं अनुसूची में भेजने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह निर्णय झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक में 14 सितंबर को हुआ।
झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषा विधेयक 2022 प्रस्ताव की मंजूरी कैबिनेट ने दी। 1932 के पूर्व के पूर्वजों को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जायेगा। इसे भी 9वीं अनुसूची में भेजने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट ने ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने झारखंड में काम बारिश और रोपा को देखते हुए किसानों को रबी फसलों के लिए 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। इसमें पहले 50% अनुदान था। इसे बढ़ाकर 90% किया गया है।
झारखंड में पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडर ब्रिज का काम भारत सरकार द्वारा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कार्य किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के बीच होने वाले एमओयू की स्वीकृति दी गई।
राज्य के आंगनवाड़ी केंद्र एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में ताजा भोजन लाभुकों को उपलब्ध कराने के लिए एलपीजी संयोजन एवं एलपीजी सिलेंडर की कीमत में संशोधन की स्वीकृति दी गई। प्रति संयोजन 750 रुपये की वृद्धि हुई है। सिलेंडर का वर्तमान दर के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसमें कुल व्यय भार 26 करोड़ 26 लाख 44 हजार रुपये होगा।
ये हैं कैबिनेट के अन्य फैसले
आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तनों खरीदने के लिए 6000 प्रतिवर्ष राशि प्रति आगनबाड़ी खर्च किया जाएगा।
86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण के लिए 468 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में 2 % स्टांप शुल्क बढ़ा। अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल 9 % होगा।
झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय (जुगसलाई) में प्राचार्य समेत 29 अध्यापकों के पद सृजित।
बिनोवा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत 5 नव डिग्री विश्वविद्यालय में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद सृजित। बरही, डुमरी, सतगांवा, बरकट्टा में होगी प्रतिनियुक्ति।
झारखंड विधानसभा सचिवालय नियुक्ति प्रोन्नति अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके कुछ बिंदुओं के समाधान के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस के मुखोपाध्याय इसपर रिपोर्ट देंगे।
मंत्रियों के लिए खरीदे जाएंगे स्कॉट वाहन, चार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
स्कूलों में बच्चों को अब 5 दिन मिलेगा अंडा।
