रांची। जल सहियाओं को पहले की तरह मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों के दस्तावेज की जांच दिसंबर तक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल सहियाओं को पूर्व की तरह फिर से मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस दिशा में उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, उनके बकाया राशि पर निर्णय लिया जाना बाकी है। गौरतलब है कि झारखंड असंगठित जल सहिया समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री से उनके मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया था।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए दिसंबर तक का समय मिला है। इस अवधि में उन्हें मानदेय का भुगतान मिलता रहेगा। साथ ही गलत प्रमाण पत्रों के साथ काम कर रहे शिक्षकों पर कानूनी कार्यवाई के साथ-साथ वसूली भी की जाएगी ।
