- सोमवार को सीएस से मिलकर सौंपा जाएगा ज्ञापन
- बात नहीं बनने पर सड़क पर उतरने की दी धमकी
रांची। राज्य के सरकारी स्कूलों में अभियान चलाकर कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र विद्यालय में बनाने का फरमान जारी हुआ है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस आदेश का विरोध किया है। शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों को लेकर कार्रवाई किए जाने को अनुचित बताया है।
संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि कोरोना महामारी काल में दो वर्ष छात्रों का पठन-पाठन पूरी तरह ठप रहा है। इससे नौनिहालों का काफी नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई करना अति आवश्यक है। शिक्षक इस कार्य में जी-जान से लगे हुए हैं। इसके बाद भी शिक्षको को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
संघ ने प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षकों से इस कार्य का जोरदार तरीके से बहिष्कार करने की अपील की है। संघ के पदधारियों का कहना है कि शिक्षकों का कार्य सिर्फ छात्रों को पढ़ाना है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचल कार्यालय, सीआई और कर्मचारी बकायदा नियुक्त हैं। इसके कार्य के लिए वे निपुण है। नियमावली और बारीकी की जानकारी उन्हें ही है। उनसे बेहतर शिक्षक नहीं जान सकते हैं।
संघ ने कहा कि यह कार्य सिर्फ शिक्षक को मानसिक रूप से परेशान करने वाला निर्णय है। जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य शिक्षकों का नहीं है। सब काम में शिक्षकों को ही घसीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, बात-बात पर शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया जा रहा है। संघ ने धमकी दी है कि इस तरह के कार्य से अधिकारी बाज आएं। सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने की बात करती है और प्रशासन उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य में ही उलझाकर रखना चाहता है।
संघ सोमवार को इस मामले को लेकर मुख्य सचिव से मिलेगा। उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। बात नहीं बनने पर संघ विरोध में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा।
Main is kary ko krane ke lie Khan gya to birdh main Kiya ek tarf BLO KO FORM 6B bhrna hai SDO shahb bh aspstikrn puchh rhe hen ,idhar bhi jati prman ptra ke lie Khan ja rha hai. ab Kase ab Kam hoga ?smajh men Nahin aarha hai. Rajay astriya Sangh ke pdhdhikari sachiv mahoday sse jrur milen, air upaukt ko Ike lie jbabdehi diya jay. AJAPTA