- कई विश्वविद्यालय और कॉलेज में पदों के सृजन की मंजूरी
रांची। झारखंड कैबिनेट में पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश देने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी। कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड कैबिनेट की 24 अगस्त को हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने की स्वीकृति दी गई।
रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन और महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29175 पद की स्वीकृति दी गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए राज्य सरकार पर संभावित व्यय 36.00 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई।
स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (SAP) के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
अन्य फैसले
★ बिजय वर्मा, झा.प्र.से., अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भूतलक्षी प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित सशर्त्त प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2022 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।
★ गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटरवार-गोमिया-नरकी-बिशुनगढ़ पथ के चैनेज 26.150 कि.मी में L.C. NO. 11/A/T के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य के लिए 83,31,96,390 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
★ रांची अन्तर्गत ‘बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (हुण्डरू)-हेथु-चन्दाघासी-रिंग रोड (कोचबांग) पथ (कुल लंबाई-6.950 कि.मी.) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)’ के लिए 211,98,02,500 रुपये की स्वीकृति दी गई।
★ धनबाद जिलान्तर्गत अंचल-निरसा के मौजा-पिण्ड्राहाट मौजा अंतर्निहित कुल रकबा-1.49 एकड़ जमीन 90,24,245 रुपये की अदायगी पर नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड (NKTL) को 400/220 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के लिए 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प चयन की स्वीकृति दी गई।
★ लोकसभा/ विधान सभा/ शहरी स्थानीय निकाय/ पंचायत चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु/ अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में किये गये आंशिक संशोधन को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी जिम्मी कुमार पोद्यार, पिता-श्री अनिल चन्द्र पोद्यार, ग्राम-बनतारा, पो.-गोला, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ को ब्लड कैंसर रोग के ईलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत “जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT)” मद में प्राप्त राशि से PMKKY के तहत् जिला फाउन्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ अन्तर्गत सोसोकला-हेमन्तपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित 3179.04000 लाख रुपये पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्धित राशि छ: करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार पाँच सौ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई।
★ विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन निदेशक गव्य विकास के एकल पद पर अतंवीक्षा के आधार पर नियुक्ति के लिए अंकों एवं अधिमानता के निर्धारण को “निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2011” में समाविष्ट किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
★ डॉ गुणाधर मांझी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाकुडिया, पाकुड़ सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायडीह गुमला, को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल०खाते में संधारित अवशेष 842.792 लाख रुपये को इस योजना के लिए खोले गये स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने के लिए झारखंड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं (60% केन्द्राशः 40% राज्यांश) के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में पी०एल० खाते में जमा राज्यांश मद की 52.18,73,477 रुपये की अग्रिम निकासी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के SNA खाते में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन झारखंड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक की सीधी भर्ती एवं विशेष भर्ती (बैकलॉग) (विज्ञापन संख्या 04/2021 एवं 05/2021) के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न स्कूलों/पुर्नवास केन्द्रों/छात्रवासों/गृहों का योजना से स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए मूक-बधिर एवं स्पेष्टीक विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना” के मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए राज्य में स्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण-सह-अनुदान उपलब्ध कराने ऋण की वसूली गारंटर के लिए मापदंड का निर्धारण एवं EMI की गणना की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रा को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ बिजय कुमार, झारखंड प्रशासनिक सेवा, जिला परिवहन पदाधिकारी हजारीबाग को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैरिफ सब्सिडी योजना मद में स्वीकृत 1690.00 करोड़ के अंतर्गत तृतीय किस्त की राशि की तत्काल निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं तद्जनित जान-माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी सुविधाएं, अनुसंधान तथा सभी स्टेकहोल्डर विभागों के लिए वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित करते हुए पर्यवेक्षण करने हेतु तकनीकी सहयोगी के रुप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास को मनोनयन के आधार पर नामित करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों का सृजन एवं 1990 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत “जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रामगढ़ अंतर्गत सोसोकला-हेमन्तपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित राशि रुपए 3179.04000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित 609.51500 लाख व्यय की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में भरत लाल, कंप्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई।
