- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने महानिदेशक को लिखा पत्र
रांची। सहायक पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन था। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश निर्गत किया है कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है। सहायक पुलिस कर्मी अपनी पांच वर्ष की अवधि के अतिरिक्त एक माह के अतिरिक्त कार्यावधि तक कार्यरत रहेंगे। इस आदेश की सूचना सभी आरक्षी अधीक्षक को भेज दी गई है।
जानकारी हो कि दुमका सहित कई जिलों में कार्यर सहायक पुलिसकर्मियों को सेवामुक्त कर दिया गया था। जारी आदेश में कहा गया है कि गृह विभाग द्वारा फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान में शामिल क्षेत्र में से राज्य के 12 जिलों के लिए अनुबंध अधारित सहायक पुलिस के 2500 पद सृजित किये गये थे। इसके अंतर्गत दुमका जिले के लिए सृजित एवं आवंटित 200 (दो) सौ) पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से संविदा अधारित 100 सहायक पुलिसकर्मियों को दो वर्षों के लिए 10 अगस्त, 2017 से अनुबंध पर नियुक्त किया। दुमका पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायक पुलिस का कार्य संतोषप्रद होने की अनुशंसा पर पुलिस उप महानिरीक्षक (संथाल परगना क्षेत्र) द्वारा एक–एक वर्ष के लिए तीन बार अधिकतम 3 वर्ष तक का सेवा विस्तार किया गया है। यह 9 अगस्त, 2022 को पूर्ण हो गया।
अनुबंध अधारित नियुक्त सभी सहायक पुलिस कर्मियों को अनुबंध अवधि पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें सेवा से मुक्त करने के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक (संथाल परगना क्षेत्र) से मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है। पुनः नियुक्त सभी सहायक पुलिसकर्मी की सेवा जारी रखने के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक से मंतव्य की मांग की गयी है। उक्त मंतव्य के आलोक में इनकी सेवा जारी रखने को संबंध में अनुशंसा भेजी गयी है। अबतक इन सभी सहायक पुलिस की सेवा आगे जारी रखने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
