झारखंड के 3891 गांव प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

नई दिल्ली देश
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  • चतरा सांसद ने लोकसभा में मांगी विस्‍तृत जानकारी

नई दिल्‍ली। झारखंड के चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने लोकसभा में तांराकित प्रश्न के माध्यम से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की विस्तृत जानकारी ली। इसका जवाब केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी येाजनाएं चला रही है। जनजातीय मंत्रालय का बजट 2020-21 में 5494 करोड़ रुपये से 53 फीसदी बढ़ाकर इस वित्त वर्ष में 8451.92 करोड़ किया गया।

आदिवासी आबादी वाले देशभर के 36,428 गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया है। इसमें झारखंड के 3891 गांव और चतरा, लातेहार एवं पलामू जिले के 256 गांवों भी हैं। प्रति गांव 20 लाख 38 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

सांसद ने पूछा कि झारखंड सहित त्रिपुरा, यूपी आदि राज्यों में कुछ जातियों को एसटी में शामिल किया गया है। इसके बाद स्वभाविक रूप से कई गांव और प्रखंडों में 50% अनुसूचित जनजाति वाली आबादी बढ़ी होगी। ऐसे गांवों की पहचान कर उसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में शामिल करने की क्या योजना है? साथ ही, एसटी की जनसंख्या में परिवर्तन के बाद ऐसे प्रखंडों की संख्या में भी वृद्धि हुई होगी, जो आदर्श एकलव्य स्कूलों के मानदंडों को पूरा करते है।

सांसद ने पूछा कि चतरा जिले के कुंदा, लावालौंग, सिमरिया और टंडवा, लातेहार जिले के बारियातू, हेरहंज, बालूमाथ, चन्दवा, मनिका एवं सरयू एवं पलामू जिले के सतबरवा, पांकी और लेस्लीगंज प्रखंडों में अब एकलव्य विद्यालय खोलने की क्या योजना हैं।

यह भी पूछा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में पहले से स्वीकृत 6 एकलव्य विद्यालय कान्हाचटटी, बरवाडीह, गारू, लातेहार, महुआडार, मनातू में से एक भी कार्यात्मक नहीं हुआ हैं। चतरा के कान्हाचटटी में तो 2014-15 से प्रगति पर है। यह कब तक कार्यात्मक होंगे।