आदर्श ग्राम में लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया सचिव ने

झारखंड
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  • आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री स्मार्ट विलेज योजना की समीक्षा

रांची। सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की राज्यस्तरीय समीक्षा वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को हुई। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों और चार्ज ऑफिसर सह प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने भाग लिया।

डॉ रंजन ने संबंधित उप विकास आयुक्तों अपने-अपने जिले के सांसदों से प्रति वर्ष एक-एक ग्राम पंचायत का चयन करने का अनुरोध करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की कोरोना काल से लंबित बैठकों को शीघ्रता से आयोजित करें। चयनित ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत ग्राम विकास योजना के लंबित स्कीमों का कार्यान्वयन शीघ्रता पूर्वक पूरा करें।

सचिव ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित बोकारो और  गुमला जिले से लंबित डीपीआर को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। सभी योजनाओं के अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराएं।

मनरेगा आयुक्त सह सांसद आदर्श ग्राम योजना की वरीय राज्य नोडल पदाधिकारी राजेश्‍वरी बी ने योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जिलावार स्थिति से प्रस्तुती की। संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्तों को अवगत कराया। मनरेगा आयुक्त सहित सभी आच्छादित 22 जिलों के डीडीसी बैठक में उपस्थित थे।