नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के सदस्य कुलजीत चहल ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चार महीने तक परिषद की बैठकों से नदारद रहने का हवाला देते हुए उन्हें परिषद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश किया।
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि चहल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पेश किया, एनडीएमसी अध्यक्ष ने इस पर चर्चा व मतदान के लिए अगली बैठक का समय दिया है. बैठक में चहल ने कहा कि एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 8 (2) के अनुसार यदि लगातार तीन महीनों के दौरान, कोई सदस्य परिषद की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो परिषद केंद्र सरकार से ऐसी सीट को रिक्त घोषित करने की सिफारिश कर सकती है।
बुधवार को हुई इस बैठक में सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव पर एनडीएमसी के चार अन्य सदस्यों ने भी अपनी सहमति दी है। कुलजीत चहल ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मुख्यमंत्री जो एनडीएमसी के पदेन सदस्य हैं और नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं, कथित तौर पर परिषद की अनुमति के बिना इस साल दिसंबर 2021 से इस साल मार्च तक चार महीने तक परिषद की बैठकों में शामिल नहीं हुए।
इसलिए एनडीएमसी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार परिषद केंद्र सरकार से ऐसी सीट को रिक्त घोषित करने की सिफारिश कर सकती है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। हालांकि दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
यह पहली बार नहीं हुआ है जब एनडीएमसी से केजरीवाल को हटाने की बात चली है। कुछ महीने पहले भी चहल ने इसी तरह का मामला उठाया था, जिसके बाद सीएम पिछली दो परिषद की बैठकों में शामिल हुए थे।
