छात्रों को कुकिंग कॉस्ट की राशि देने की होगी प्रखंडवार औचक जांच

झारखंड
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रांची। पीएम पोषण शक्ति निमार्ण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक रांची उपायुक्‍त छवि रंजन की अध्‍यक्षता में 2 जून को हुई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित हुए। उपायुक्त द्वारा एजेंडवार समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

प्रखंडवार औचक जांच करने के निर्देश

उपायुक्त ने कुकिंग कॉस्ट की राशि छात्रों को दिये जाने की समीक्षा की। डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण के उपरांत शेष राशि छात्रों को नकद भुगतान के बारे में भी उपायुक्त ने विस्तार से जानकारी ली। जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि सरस्वती वाहन संचालन समिति के माध्यम से छात्रों को नकद भुगतान किया जाता है। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रखंडवार औचक जांच के निर्देश दिये। उपायुक्त ने कहा कि कितने छात्रों को भुगतान हुआ और कितनों को नहीं नाम और नंबर के साथ जांच करें।

रैंडमली किसी स्कूल का मंगवायें रजिस्टर

कुकिंग कॉस्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण के उपरांत शेष राशि छात्रों को नकद भुगतान को लेकर उपायुक्त ने विभागीय आदेश के आलोक में बिन्दुवार जानकारी ली। उन्होंनें कहा कि रैंडमली किसी भी स्कूल का रजिस्टर मंगवायें। भुगतान नियमानुसार हुआ या नहीं इसकी जांच करें।

फॉर्मेट में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश

कुकिंग कॉस्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण एवं सरस्वती वाहन संचालन समिति के माध्यम से छात्रों को नकद भुगतान को लेकर उपायुक्त ने विभागीय आदेशा के अनुसार फॉर्मेट में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि बिन्दुवार सभी जानकारी रिपोर्ट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अकाउंट फ्रीज रहने पर ली जानकारी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास के 55 दिनों के लिए प्राप्त कुकिंग कॉस्ट की राशि का हस्तांतरण एसएनए के माध्यम से वेंडर आधारित भुगतान की समीक्षा भी उपायुक्त ने की। उपायुक्त ने जिन विद्यालयों के सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के बैंक खाता को वेंडर आधारित भुगतान किया जाना है, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया। अकाउंट फ्रीज रहने पर उपायुक्त ने डिटेल मंगाकर एलडीएम को भेज निष्पादन के आदेश दिये।

अतिरिक्त पोषाहार अंडा/फल मद में प्राप्त आवंटन एवं उपयोगिता, रसोईया का भुगतान और कमेटी के पुनर्गठन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये।