- प्रधान वित्त सचिव और अपर गृह सचिव ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी में रखी बातें
रांची। झारखंड सरकार ने कोयला कंपनियों से बकाया भुगतान पर बल दिया। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 12वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह मामला उठा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और गृह विभाग के अपर सचिव ए दोड्डे ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा।
बैठक में प्रधान सचिव द्वारा अनुरोध किया गया कि सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल द्वारा झारखंड की जमीन पर माइनिंग का कार्य कई वर्षों से किया जा रहा है। हालांकि उनके द्वारा झारखंड सरकार को विगत वर्षों का रेंट और सलामी नहीं दी जा रही है। इस राशि को झारखंड सरकार को जल्द दिया जाए।
सचिव ने मयूराक्षी डैम के पानी का संयुक्त नियंत्रण झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को दिए जाने और झारखंड को अधिक मात्रा में पानी दिए जाने का भी अनुरोध किया। मयूराक्षी डैम के पानी के नियंत्रण के संबंध में गठित ज्वाइंट कंट्रोल मेकैनिज्म में झारखंड को सम्मिलित करने का अनुरोध भी किया।
बैठक में पेंशन से संबंधित मामलों का समाधान गृह विभाग, भारत सरकार के सहयोग से करने का निर्णय लिया गया। वहीं बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत संपत्ति एवं दायित्व को द्विपक्षीय रूप से हल करने की बात कही गयी।
