रांची। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 33 लाख से अधिक बच्चों को 398 करोड़ रुपये मिलेंगे। स्कूली शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इसका निर्देश दिया है। उन्होंने इस संबंध में सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमेटी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है।
सचिव ने पत्र में लिखा है कि झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा कुकिंग कॉस्ट मद में अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक 206 दिनों के लिए जिला को राशि आवंटित कर दी गयी है। यह राशि जिला के राज्य योजना अंतर्गत संधारित पुराने खाते में आवंटित की गयी है। आवंटित की जा रही राशि को स्वीकृत छात्र संख्या के आधार पर 15 दिनों के अंदर प्रत्येक परिस्थिति में DBT के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में भेजना सुनिश्चित किया जाय।
प्राथमिक के लिए कक्षा 1 से 5 तक के प्रति बच्चे को 1023.82 रुपये दिए जाने हैं। इसी तरह उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 के प्रति बच्चे को 1534.70 रुपये का भुगतान किया जाना है। आवंटित की गयी राशि बच्चों के खाते में 15 दिनों के अंदरर प्रत्येक परिस्थिति में DBT के माध्यम से अंतरित किया जाय।
सचिव ने लिखा है कि प्रतिपूर्ति भत्ता के रूप में DBT के माध्यम से भुगतान की गई कुकिंग कॉस्ट की राशि की विवरणी पंजी को कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा, ताकि अंकक्षेण के समय रोकड पंजी के प्रविष्टि से इसका मिलान किया जा सकेगा। DBT का दैनिक अंतरण प्रतिवेदन प्राधिकरण कार्यालय को प्रति दिन संध्या 5 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में राशि का उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र 20 अप्रैल, 2022 तक अनिवार्य रूप से प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
