नई दिल्ली। मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अब दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल को संसद के चालू बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। एकीकृत नगर निगम वित्तीय संसाधनों के सही और समान उपयोग के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई होगा, जो बढ़ती देनदारियों को कम करेगा।
तीनों नगर निगमों के कामकाज पर खर्च कम करने के साथ ही राजधानी की नागरिक सेवाओं में सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और दिल्ली के लोगों के लिए नागरिक सेवाओं के अधिक कुशल वितरण के लिए अधिक मजबूत वितरण वास्तुकला सुनिश्चित करने के लिए 1957 के मूल अधिनियम में कुछ और संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है।
तत्कालीन दिल्ली नगर निगम को साल 2011 में तीन नगर निगमों – दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में विभाजित किया गया था। यह संशोधन मौजूदा तीन नगर निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक एकीकृत नगर निगम का प्रावधान करता है।