- लातेहार की 6 छात्राओं का अब तक नहीं हुआ आवासीय विद्यालय में नामांकन
- अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को सौंपा ज्ञापन
लातेहार। पढ़ेगी बेटियां, बढ़ेगी बेटियां। बेटियों को लेकर यह नारा दिया गया है। हालांकि झारखंड में यह कहावत चरितार्थ होता नहीं दिख रहा है। हालात यह है कि चयन होने के बाद भी इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बुंडू (रांची) में लातेहार की छह छात्राओं का नामांकन अब तक नहीं हुआ है। उनके अभिभावकों ने 15 फरवरी, 2022 को शिक्षा मंत्री और दक्षिणी छोटानापुर के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को ज्ञापन सौंपकर बेटियों का नामांकन शीघ्र कराने की भी मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। नामांकन के लिए अभिभावक लगातार चक्कर लगा रहे हैं।
विद्यालय के सत्र 2020-21 के वर्ग 6 में नामांकन के लिए जैक द्वारा चयन परीक्षा 8 नवंबर, 2020 को लिया गया था। इसका परिणाम आठ जनवरी, 2021 को प्रकाशित हुआ। इसमें छात्राओं को सफल हुए साल भर होने को है, किंतु नांमाकन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। नामांकन के लिए किसी तरह की सूचना अभिभावकों को नहीं मिल रही है। इससे वे बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सफल बच्चियों का भविष्य अधर में है।
नामांकन के लिए लातेहार की माही शेखर, सावित्री कुमारी, स्वपनिल सौरभ, सिवांगी राज, राज नंदनी, प्रेरणा रानी का चयन हुआ है। इसके अलावा राज्य की 74 छात्राएं भी इसी सत्र के लिए परीक्षा में सफल हुई है। उनका भी नामांकन नहीं हुआ है। उन बेटियों का भी भविष्य अधर में है।
सत्र 2017-18, 2018-19 और 2019-20 सत्र में चयनित हुए छात्राओं का नामांकन विद्यालय में हो चुका है। उनकी पढ़ाई चल रही है। हालांकि 2020-21 सत्र में चयनित छात्राएं नामांकन के लिए आज भी राह देख रही है।
लातेहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 23 अगस्त, 2021 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर सत्र 2020-21 के 6 वर्ग में नामांकन के लिए सफल छात्राओं के आवेदन प्रपत्र एवं संलग्न अभिलेखों की मूल प्रति हस्तगत कराने के लिए निर्देश दिया था। पत्र में उक्त छात्राओं का जिक्र करते हुए नामांकन के लिए अग्रतेर कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद भी छात्राओं का नामांकन नहीं हो पाया है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता अयुब खान ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए नामांकन की प्रक्रिया अति शीघ्र शुरू कराने की मांग मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से की है।
