- प्री-लोडेड कंटेंट सुविधा भी नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार
रांची। कल्याण विभाग अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद हैं। इसके कारण घर पर रहकर छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन जारी रखने के लिए मोबाइल टैब उपलब्ध कराने की योजना है। इस संबंध में मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 21,000 विद्यार्थियों की शिक्षा ना केवल जारी रहेगी, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग द्वारा टैब के साथ रिचार्ज और सिम की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है, ताकि रिचार्ज के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं हो। साथ ही सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक शिक्षण सामग्री टैब में प्री-लोड की जाएगी।
योजना की मुख्य बातें
▪ कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों के मद्देनजर पठन-पाठन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत मोबाइल टैब (प्री-लोडेड e-content के साथ) और 12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ सिम कार्ड (न्यूनतम 2GB प्रतिदिन) उपलब्ध कराया जाएगा।
▪ विभाग अंतर्गत वर्तमान में संचालित 143 आवासीय विद्यालयों में से 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को छोड़कर शेष 136 आवासीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राएं इस योजना से आच्छादित होंगे। 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को मोबाइल टैब भारत सरकार के स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा।
▪ इस योजना के अंतर्गत लगभग 21,000 मोबाइल टैब (प्री-लोडेड e-content के साथ), सिम कार्ड एवं 12 माह के डाटा रिचार्ज के क्रय पर लगभग 26 करोड़ 25 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है।
▪ 12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ सिम कार्ड (न्यूनतम 2GB प्रतिदिन) के लिए राशि संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर सिम कार्ड (12 माह के डाटा रिचार्ज के साथ) छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जाना है।
▪ मोबाइल टैब (प्री-लोडेड e-content के साथ) का क्रय विहित प्रक्रिया के अनुसार GeM के माध्यम से आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के स्तर से किया जाएगा।
