आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी, जानें झारखंड कैबिनेट के अन्‍य निर्णय

रांची। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड मंत्रालय में 19 जनवरी 2022 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अन्‍य निर्णय लिए गए।

लिये गये अन्‍य महत्वपूर्ण निर्णय

★ अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 20 जनवरी, 2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में अर्जुन कुमार, ब्रजेश कुमार सिंह, सुरेन्द्र भगत एवं अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को UGC की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में 5500-9000 में 8300 रुपए के प्रक्रम पर पहुंच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 के  अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम  प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ “झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (समूह-“ग’ के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2008 (यथा संशोधित) को अवक्रमित करते हुए “झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2021’ के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए ‘कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी गई।

★  न्यायामूर्ति (से.नि.) ध्रुव नारायण उपाध्याय, भूतपूर्व लोकायुक्त, झारखंड एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऐंजल उपाध्याय के कोविड-19 के इलाज पर हुए व्यय की 31,40,127.00 रुपए के भुगतान/प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।।

★ झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम अंतर्गत गोड्डा पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन के लिए 58,01,89,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ विधायक योजना अन्तर्गत विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर 50 लाख रुपए का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गई।

★ “झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों) संचालन संशोधन नियमावली 2021” के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नंदनी जलाशय योजना अन्तर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए 56.0764 करोड़ रुपए के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ कांची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि.मी. से 7.93 कि.मी.) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2923.37 लाख रुपए के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ निर्माण विभाग द्वारा “झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली-2013” के नियम-9 में अंतःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तम (शीतकालीन) सत्र  (दिनांक 16.12.2021 से 22.12.2021 तक) के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ टोक्यो ओलम्पिक गेम्स में सेमीफाईनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 पर स्वीकृति दी गई।

★ एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित Jharkhand Urban Water Supply Improvement Project (JUWSIP) के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम के लिए 16177.61 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT Advisory service) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिटयूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय 79,20,000 रुपए की स्वीकृति दी गई।

★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिलांतर्गत कांके अंचल के मौजा-कदमा के थाना सं.-155, खाता सं.-55, प्लॉट-580 का रकबा-23.50 एकड़ रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पी.पी.पी. के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना के लिए एस.पी.वी.-1 के साथ लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ Pre Budget Workshop आयोजन के लिए IIM, Ranchi को मनोनयन के आधार Knowledge Partner पर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18511.81 लाख रुपए मात्र के ऋण राशि का आहरण करने और नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (18511.81 लाख) का 20% अर्थात 3702.362 लाख रुपए मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ मनोनयन के आधार पर CSC-SPV को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड/अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नांमाकन केन्द्र (PEC) की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा CSC-SPV मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ शिक्षा मंत्रालय द्वारा आगामी 5 वर्षों के लिए प्रारंभ किये गये Foundational Literacy & Numeracy (FLN) के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन के लिए स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मनोनयन के आधार पर गैर वित्तीय एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए 104.22 करोड़ रुपए मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य रसायनज्ञ संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका जिलान्तर्गत “डेंगीडीह-बनवारा-डोमनाडीह (NH-114 पर) पथ (कुल लंबाई-13.025 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, R&R एवं भू-अर्जन सहित)” के लिए 49,15,87,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका जिलान्तर्गत “कोरघा मोड़ (NH-133 पर)-चंपागढ़- सरैयाहाट (नह-133 पर) पथ (कुल लंबाई-13.695 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (R&R एवं भू-अर्जन सहित)” के लिए 45,14,15,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ लातेहार जिलान्तर्गत “तुम्बागढ़ा (NH-75 पर)-केड़ (SH-9 पर) पथ (लंबाई-11.002 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 29,46,57,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिलान्तर्गत “इरबा, ओरमांझी (NH-33 पर)-रूक्का- सालहन-गोंदलीपोखर पथ पर स्वर्णरेखा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ (लंबाई-7.5 कि.मी.) निर्माण कार्य (युटिलिटी शिफ्टिंग एवं भू-अर्जन सहित)” 68,88,67,700 रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ मेसर्स ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF), चैरिटीज एईड फाउंडेशन (CAF) एंड बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन (BWF) के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आई.सी.डी.एस. अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका जिला अंतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 1204.36848 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के लिए ‘परामर्शी सेवा’ उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का “परामर्शी एजेंसी” मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।