- किसान टॉल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर करें संपर्क
रांची। किसानों की समस्या एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘किसान कॉल सेंटर’ की पहल की है। इसकी शुरुआत आज 19 जनवरी से हुई। उक्त बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के नेपाल हाउस में ‘किसान कॉल सेंटर’ के ऑनलाइन शुभारंभ के अवसर पर कही। इस अवसर पर उन्होंने ‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी’ एवं कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई गीत का शुभारंभ भी किया।
कॉल सेंटर का ये है टॉल फ्री नंबर
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील हैं। उनके सुझावों से भी सरकार अवगत होना चाहती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो कृषि निदेशालय से संचालित होगा। राज्य के किसान कहीं से भी इस किसान कॉल सेंटर (टॉल फ्री नं.1800-123-1136) में अपनी समस्या एवं सुझावों को दर्ज करा सकते हैं। उनकी समस्याओं को प्रखंड से लेकर मुख्यालय स्तर तक हल करने का प्रयास किया जायेगा। टॉल फ्री नंबर पर किसानों के सुझावों को भी प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की जायेगी। पदाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
किसानों की भाषा में मिलेगा जवाब
बादल ने कहा कि राज्य में विभिन्न प्रकार की ‘भाषा एवं बोली’ बोली जाती हैं। किसानों को संवाद करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ‘किसान कॉल सेंटर’ में किसानों की भाषा के अनुरूप ही उन्हें जवाब भी दिया जायेगा।
ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से बीज की ट्रैकिंग
कृषि मंत्री ने कहा कि ‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी’ का भी उद्घाटन किया गया है। इस तकनीक से बीज की ट्रैकिंग की जा सकेगी, ताकि किसानों को दी जाने वाली बीज की सही जानकारी मिल सके। बीज की ट्रैकिंग किसानों के खेत तक की जा सकेगी। इस तकनीक से कार्य में पारदर्शिता आयेगी। उसका प्रतिफल उत्पादन में देखने को मिलेगा।
किसानों के बीच 71 हजार क्विंटल बीज बंटा
बादल ने कहा कि कृषि विभाग निरंतर नई तकनीक का उपयोग कर राज्य के किसानों के लिये कई नई सुविधायें मुहैया करा रहा है, ताकि ससमय उसका लाभ किसानों को मिले और उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। उन्होंने कहा कि यह कृषि विभाग के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि इस कोरोना काल में भी विभाग ने ससमय राज्य के किसानों के बीच 71 हजार 74 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया, जिसका नतीजा यह हुआ कि राज्य में रिकार्ड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
1455 करोड़ रुपये का ऋण किया गया माफ
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। सरकार किसानों के ऋण माफी की दिशा में भी लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक राज्य के 3,64,581 किसानों के 1,455 करोड़ रुपये की राशि की ऋण माफी की है। ऋण माफी की यह प्रक्रिया लगातार जारी है।
नई तकनीक से कार्यों में अधिक पारदर्शिता
कृषि सचिव अबुबकर सिद्दकी ने कहा कि विभाग द्वारा ‘किसान कॉल सेंटर’ एवं ‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी’ का शुभांरभ किया गया है। किसान कॉल सेंटर में किसान अपनी समस्या एवं सुझावों को दर्ज करा सकेंगे। इस कार्य से विभाग को किसानों की प्रतिक्रिया मिलेगी। उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से बीजों की ट्रैकिंग करने में सुविधा मिलेगी। विभाग द्वारा शुरू की गयी इन दो नई तकनीकों के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आयेगी। राज्य के किसानों को उसका लाभ भी मिल सकेगा। इस अवसर पर कृषि निदेशक निशा उरांव एवं विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
