- पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए 1.49 अरब की मंजूरी, कैबिनेट में कई प्रस्ताव पर मुहर
रांची। झारखंड सरकार विद्यार्थियों को मोबाइल टैब उपलब्ध कराएगी। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहे जाएंगे। सरकारी स्कूलों को बच्चों को दी जाने वाली नोट बुक कॉपी में सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर 19 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी प्रधान कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में वर्ग-1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियां मुद्रित करने की स्वीकृति दी गई।
समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक के लिए झारखंड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई। इससे राज्य में कार्यरत 62,876 पारा शिक्षक लाभांवित होंगे। इसमें उनके मानदेय वृद्धि, 60 साल की आयु तक सेवा, आकलन परीक्षा के बाद मानदेय में वृद्धि, योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ देने आदि का उल्लेख किया गया है।
कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 136 आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 21 हजार विद्यार्थियों को कोविड अवधि में घर से पढ़ने के लिए मोबाइल टैब उपलब्ध कराया जाएगा। इसपर 26 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशनकार्ड धारियों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए वार्षिक अनुमानित राशि 9 अरब 1 करोड़ 86 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आकस्मिकता निधि से 1 अरब 49 लाख रुपए बजट उपबंध कराने की मंजूरी दी गई।
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 अतिरिक्त पद सृजन की मंजूरी दी गई।
