पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में 18 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुये की गयी।
बिहार कैबिनेट ने सेप में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत 17000 हजार की अनुबंध अवधि 2021-22 के लिए विस्तारित कर दी है। गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किये जाने पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रैप किये जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार राज्य बनाम महेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल 90 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गयी है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सुचारू संचालन के लिए प्रथम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम -2020 की स्वीकृति दी गयी है।
पूर्वी चंपारण के चकिया-केसरिया सत्तरघाट पथ के लिए भू अर्जन, रिवर ट्रेनिंग कार्य, गाइड बांध निर्माण, उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य के लिए 4 अरब 48 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति दी गयी है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, बांका एवं गया में 11 सड़क पुल-पुलिया के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16 हजार की स्वीकृति दी गयी है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में कटौती की संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गयी है।
सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुक के कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है।
