- खाद्य आपूर्ति विभाग के बजट का मात्र 30 फीसदी खर्च होने पर उठाया सवाल
रांची। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हेमंत सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिना चढ़ावा के एक भी कार्य नहीं हो रहा है। धोती साड़ी योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। लाभुकों को जो धोती साड़ी मिल रही है, वह पोछा लगाने योग्य नहीं है। वह प्रदेश कार्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे।
महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिलता
विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार हरा कार्ड बनाकर जनता को ठगने का कार्य कर रही है। हरा कार्ड पर आयुष्मान समेत कई महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिलता है। हरा कार्ड को अंत्योदय और पीएच कार्ड में परिवर्तन करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि 2060.13 करोड़ के बजट का अब तक मात्र 29.67 फीसदी खर्च हो पाया है। इससे जाहिर होता है कि सरकार गरीबों के प्रति कितना चिंतित है। उन्होंने कहा कि डीलर फर्जी लाभुकों का नाम चढ़ा कर अवैध राशन का उठाव कर रहे हैं। डीलर अधिकारियों की मिलीभगत से राशन की चोरी हो रही है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर लाभुक के पर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है।
किसान ने बिचौलियों को बेच दिया धान
जायसवाल ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों को डराने धमकाने में लगी हुई है। सरकार कह रही है जिनकी 5 एकड़ जमीन है, वह गरीबी के श्रेणी में नहीं आएगा। वैसे किसान डरकर बिचौलियों को धान बेच रहे हैं। जबकि 1932 के खतियान को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में 15 नवंबर के बाद धान की खरीद शुरू हो जाती थी। हेमंत सरकार ने इस वर्ष 15 दिसंबर के बाद धान की खरीद शुरू की। किसानों के पास धान रखने और क्रय मूल्य की लेटलतीफी एवं सरकार की लापरवाही के कारण 90 फीसदी किसान बिचौलियों को धान बेच दिया।
दो माह का राशन कौन खा गया
नवीन जायसवाल ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली अतिरिक्त राशन में पहले दिन से ही घोटाला शुरू हो गया। प्रत्येक लाभुक को 50 से 60 फीसदी मात्र राशन प्राप्त हो रहा है। बाकी राशन का बंदरबांट हो रहा है। सितंबर, 2021 का राशन गायब कर दिया गया। दिसंबर, 2021 माह का राशन अब तक नहीं बंटा है। मतलब साफ है कि इस माह के राशन की घोटाला की साजिश सरकार ने कर ली है। कोरोना काल में कई प्रदेश लाभुकों को तेल, सब्जी आदि के लिए अतिरिक्त एक हजार से पांच हजार तक दिया गया, किन्तु इस सरकार ने एक भी पैसा मदद स्वरूप नहीं दिया।
मौके पर प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी रंजीत चन्द्रवंशी उपस्थित थे।
