नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों से संबंधित नागरिकों का संपत्ति और विवाह संबंधी अलग-अलग कानूनों को देश की एकता का अपमान बताया है। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से भारत का एकीकरण होगा।
समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का अनुरोध करने वाली एक याचिका के जवाब में केंद्र ने कहा कि वह विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद संहिता बनाने के मामले पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके इसकी पड़ताल करेगा। सरकार ने कहा कि अलग-अलग धर्मों और सम्प्रदायों से संबंध रखने वाले नागरिक सम्पत्ति और विवाह संबंधी विभिन्न कानूनों का पालन करते हैं, जो राष्ट्र की एकता का अपमान है।
