नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग को पेगासस जासूसी कांड की जांच करने से रोक दिया है। NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की थी।
सुप्रीम ने कोर्ट लोकुर आयोग की जांच पर रोक तो लगाई ही नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुनवाई के दौरान CJI रमना ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने पिछली बार कहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ेगी।
सिंघवी ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि वो आयोग को बता देंगे। आयोग वैधानिक बॉडी है और उसे सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच के आदेश जारी किए थे।
