पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगायी गई। साल 2021 की अंतिम कैबिनेट बैठक के दौरान सेवा विस्तार के साथ ही बर्खास्तगी का भी निर्णय लिया गया। साथ ही कैबिनेट मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में वह साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे।
इसके अलावा आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि युवा शक्ति के लिए 389 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 2022-23 में 89 आईटीआई की स्थापना की जाएगी। वहीं राज्य में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको-पर्यटन संभाग की स्थापना और 22 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
वहीं बीपीएससी, एसएससी, तकनीकी सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्क्र्रूटनी कार्य करने वाले कर्मियों की पारिश्रमिक दर को पुन: निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। राजगीर नेचर सफारी के संचालन के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई।
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता पद पर संजय कुमार को एक साल का एक्टेंशन दिया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर तीन नए नगर निकायों के गठन को मंजूरी के साथ सात नगर निकायों का उत्क्रमण, दो नगर निकायों का विस्तार और सात नगर निकायों के नाम में संशोधन की मंजूरी दी गई। वहीं दरभंगा के निलंबित मेडिकल इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह को बर्खास्त करने पर भी सहमति बनी।
