योजनाओं को चयनित कर 15वें वित्त आयोग से राशि खर्च करने का निर्देश

• मनरेगा आयुक्त-सह-पंचायती राज निदेशक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

रांची। मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने पंचायती राज शाखा से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में निदेशक पंचायती राज ने 15वें वित्त आयोग की राशि से प्रखंडवार संचालित योजनाओं की पदाधिकारियों से जानकारी ली। अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के लिए किस तरह की विकास योजना का चयन और निर्माण किया जा सकता है। बैठक में 15वें वित्त आयोग मद की आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिए पेयजल विभाग की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निदेशक श्रीमती नेहा अरोड़ा के साथ बैठक की।

बैठक में मुख्यतः आबद्ध अनुदान के स्वच्छता अनुभाग के व्यय के संबंध में चर्चा की गयी। निर्णय लिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा सरकारी विद्यालयों में शौचालय के निर्माण एवं स्वच्छता अनुभाग से ली जाने वाली संभावित योजनाओं का मॉडल प्राक्कलन तैयार किया जाए। पंचायती राज एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा संयुक्त रूप से एक मार्गदर्शिका एवं ओरियेंटेशन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इनसिनियेटर लगाने के लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

मौके पर उप निदेशक अनिल कुमार सिंह, आजाद आईसी कंसलटेंट, एवं पंचायती राज पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने सभी पदाधिकारियों को नियमानुसार राशि खर्च कर सभी योजनाओं को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने का निर्देश दिया। साथ ही, कहा कि विकास योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।