- संघ की राज्य कार्यकारिणी की 21 नवंबर की बैठक में प्रतिरोध का स्वरूप होगा तय
रांची। शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया है। आदेश जारी होने के साथ ही इसपर घमासान शुरू हो गया है। विभाग का दावा है कि शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कर समय में बदलाव किया गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने विभाग के इस दावे को झूठा करार दिया। इस मामले में प्रतिरोध का स्वरूप तय करने के लिए 21 नवंबर को संगठन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की समयावधि प्रतिदिन एक घंटा पंद्रह मिनट बढ़ा दिया है। शनिवार को भी पूर्ण कार्य दिवस घोषित कर दिया गया है। सचिव राजेश शर्मा द्वारा निर्गत पत्र में शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई विचार विमर्श को समय बढ़ोतरी का मुख्य आधार बनाया गया है। इसपर शिक्षक संघ के प्रतिनिधि बिफरे हुए हैं।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, वरीय उपाध्यक्ष अनूप केशरी, संगठन महामंत्री असादुल्लाह ने इसे भ्रामक और सच्चाई से कोसों दूर बताया। उन्होंने कहा है कि विद्यालय समय में परिवर्तन को लेकर विभाग द्वारा कभी भी शिक्षक प्रतिनिधियों से मशविरा नहीं किया गया। राय तक नहीं मांगी गयी। इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी गई। इसके बावजूद समय बढ़ाने का इसे प्रमुख आधार बताया गया है। इसका राज्य के शिक्षक पूरजोर विरोध करेंगे।
संघ ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून में निर्धारित सालाना कार्यदिवस 220 और 200 दिनों के विरुद्ध वर्तमान में राज्य के विद्यालय साल में 252 दिन संचालित होते हैं। हालांकि इस तथ्य को गौण रखते हुए एवं देश के उत्कृष्ट सरकारी विद्यालय संस्थानों की व्यवस्था का अध्ययन किए बिना आनन-फानन में आधारहीन तरीके से समयावधि में बदलाव किया गया है। इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता।
शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा है कि 21 नवंबर को रांची में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है। इसमें विभाग के इस भ्रामक, औचित्यहीन और दोषपूर्ण आदेश के प्रतिरोध की रणनीति तय की जाएगी। इसे वापस लेने की आवाज बुलंद की जाएगी।
