रांची। बड़ी खबर यह है कि झारखंड कैबिनेट ने रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है।
इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जायेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को अब खुली जेल में रखा जा सकेगा। कैबिनेट ने सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में संशोधित करते हुए यह नई व्यवस्था की है।
20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी गयी है। इस पर 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। बाकी जिलों में लगाये जाने हैं।
