नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इसमें एनटीपीसी, आईओसीएल, पीजीसीआईएल और ईसीएल के निदेशक (तकनीकी) प्रतिनिधि सदस्य भी सचिव के रूप में शामिल किये गए हैं।
यह समिति कोल इंडिया, इसकी सहायक कंपनियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की निविदाओं की जांच करके निविदा प्रक्रिया सहित परियोजना के क्रियान्वयन में समय सीमा की समीक्षा और बेंचमार्किंग के लिए गठित की गई है।
उपरोक्त समिति का गठन एक सुदृढ़ और प्रभावशाली समय-सीमा का सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया है। देखा जायेगा कि क्या निविदा जारी करने से पहले वैधानिक मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।
