रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कृषि के साथ मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़े, इसके लिए काम हो रहा है। राज्य के किसानों को खेती में सहायता देने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण प्रदान कर रही है। योजना से कृषि के अलावा मत्स्य पालकों और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को भी जोड़ कर ऋण प्रदान किया जा रहा है। अब तक राज्य के 24 जिलों में 2,01, 687 किसानों के केसीसी के आवेदन बैंक में स्वीकृत किए गये हैं। इन लाभुकों के लिए लोन के तौर पर 68,516 लाख रुपए मंजूर हुए हैं।
केसीसी से आच्छादन की प्रक्रिया जारी
किसानों के सशक्तिकरण के लिए केसीसी से आच्छादन की प्रक्रिया लगातार जारी है। मत्स्य पालन के लिए 1359 लाभुकों का 7.345 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है। दुग्ध उत्पादकों को डेयरी डेवलपमेंट के माध्यम से 2,452 लाभुकों के आवेदन स्वीकार कर बैंकों द्वारा 15.451 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन की ओर से 2,701 लाभुकों का 6.629 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत हुआ है।
लोगों को जागरूक किया जा रहा
कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा कि राज्य के जरूरतमंद लोग योजनाओं का लाभ लें, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा विशेष निर्देश दिया गया है। योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य के सभी किसानों को केसीसी का लाभ प्राप्त हो इस निमित विभाग कार्य कर रहा है।
