- सीएम ने लेफ्ट विंग चरमपंथियों की गतिविधियों को लेकर गृह विभाग की समीक्षा की
रांची। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को खुली जेल में शिफ्ट करें। क्यों उन्हें खुला जेल में ना रखकर, नॉर्मल जेल में रखा जा रहा है। ओपन जेल मैन्युअल में अगर किसी तरह के बदलाव की जरूरत हो तो वो भी करें। साथ ही, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलने वाली राशि के विमुक्ति को सरल बनाएं। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री लेफ्ट विंग एक्सटरमिस्ट की गतिविधियों के संदर्भ में 23 सितंबर को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आदेश दे रहे थे।
विस्फोटक सामग्रियों का ब्योरा रखें
मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को प्राप्त होने वाले विस्फोटक सामग्रियों में पैनी निगाह रखने का निदेश दिया। इसकी पूरी मैपिंग होना जरूरी है। खनन में उपयोग हो रहे विस्फोटक की पूर्ण जानकारी रखें, ताकि नक्सलियों तक विस्फोटक नहीं पहुंच सके। नक्सलियों के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का कार्य करें।
सड़क निर्माण को गति देने का निर्देश
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि केंद्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उग्रवाद प्रभावित 19 जिलों में 15 पथों और 63 पुलों का निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य 94 और 74 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। 362.67 किलोमीटर के विरुद्ध 340.92 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं 63 पुलों के निर्माण के विरुद्ध 47 पुलों का निर्माण हो चुका है। इसपर मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य को गति देने का आदेश दिया।
इनके बारे में भी जाना
मुख्यमंत्री ने राज्य के खूंटी, रांची, सरायकेला, चाईबासा, कोल्हान, पारसनाथ, बूढ़ा पहाड़ और इंटर स्टेट में आने वाले बूढ़ा पहाड़-छत्तीसगढ़ एवं चतरा-गया-पलामू-औरंगाबाद बॉर्डर- बिहार में नक्सलियों की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जाना।
बैठक में ये अधिकारी भी थे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन, ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन, आईजी ऑपरेशन एवी होमकर भी उपस्थित थे।
