खिलाड़ि‍यों के तीन छात्रावासों के निर्माण के लिए कोल इंडिया देगा 75 करोड़

खेल देश नई दिल्ली
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नई दिल्‍ली। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के उद्देश्‍य से 07 सितम्‍बर को नई दिल्ली में खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू पर सीआईएल की ओर से निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) विनय रंजन और युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से निदेशक (खेल) विजय कुमार एवं सदस्य सचिव ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्‍यमंत्री निसिथ प्रमाणिक की उपस्थि‍ति में यह एमओयू किया गया। 

समझौते के अंतर्गत  सीआईएल अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) में 75 करोड़ रुपये का योगदान देगा। इस राशि का उपयोग खिलाड़ियों के लिए तीन अत्‍याधुनिक छात्रावासों के निर्माण के लिए किया जाएगा। वर्तमान में ओलंपिक और पैरालिंपिक के क्षेत्र में मिली सफलता को देखते हुए इस पहल को महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। विदित हो कि भारत का खेल के क्षेत्र में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है । 

350 खिलाड़ियों की संयुक्त क्षमता के साथ इन छात्रावासों का निर्माण लक्ष्‍मीबाई नेशनल इंस्टि‍च्‍यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एलएनआईपीई) ग्वालियर एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) भोपाल और बेंगलुरु के सेन्‍टर में किया जाएगा। इन सेन्‍टरों में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभावान खिलाडि़यों को खेल सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह परियोजना वर्ष, 2023 तक पूरी हो जाएगी, जिसके लिए सीआईएल पहले ही 25 करोड़ रुपये की राशि जारी कर चुका है। सीआईएल की यह पहल भारत सरकार की ‘खेलो इंडिया’ योजना के उद्देश्य को भी सार्थक करता है। 

ज्ञातव्‍य हो कि सीआईएल अपने सीएसआर गतिविधियों में वार्षिक 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने खेल प्रोत्‍साहन के क्षेत्रों में कुछ उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं शुरू की हैं। उनमें से झारखंड सरकार एवं सीसीएल की संयुक्‍त पहल से संचालित खेल अकादमी, रांची-झारखंड स्‍टेट स्‍पोटर्स प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएसपीएस) उल्लेखनीय उदाहरण है। इसको सालाना 10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की जाती है।

साथ ही, मल्‍टीपर्पस स्‍पोटर्स कॉम्‍पलेक्‍स, संम्‍बलपूर, ओडिशा को 25 करोड़ रुपये एवं झारसुगुडा, ओडिशा में 10,000 क्षमता वाला स्टेडियम के लिए 23 करोड़ रुपये की सहायता भी दी जाती है। इस अवसर पर केंद्रीय सचिव (कोयला) डॉ अनिल कुमार जैन, केंद्रीय सचिव (खेल) रवि मित्तल, कोल इंडिया अध्‍यक्ष प्रमोद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (खेल-विकास) अतुल सिंह एवं अन्‍य उपस्थित थे।