अब सोशल मीडिया पर भी सुलझेगी छात्रवृत्ति संबंधी समस्याएं

झारखंड शिक्षा
Spread the love

  • कल्याण सचिव ने समीक्षा के बाद दिये कई निर्देश

रांची। अब सोशल मीडिया पर भी छात्रवृत्ति संबंधी समस्याएं सुलझाई जाएगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव केके सोन ने छात्रवृत्ति मामलों की समीक्षा की। इस दौरान कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था सरल हो। छात्रवृत्ति समय से दी जाए।

आवेदन की सुविधा 30 सितंबर तक

झारखंड के बाहर के बीएड संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बीएड की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल खोलने का आदेश दिया गया है। इसके लि‍ए आवेदन 30 सितंबर तक किये जा सकते हैं। ज्ञात है कि कोविड-19 महामारी के कारण बीएड सत्र के अनियमित रहने एवं नामांकन प्रक्रिया में विलंब होने के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए झारखंड के बीएड संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई-कल्याण पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है।

प्री मैट्रिक को भी जल्द मिले छात्रवृत्ति

विभाग ने कक्षा 01 से 10 तक के छात्र छात्राओं को भी जल्द से जल्द शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए छत्रवृत्ति के भुगतान के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में कल्याण विभाग के अधिकारियों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करने को कहा गया है।

पोस्ट मैट्रिक के लिए समयबद्ध हो कार्रवाई

पोस्ट मैट्रिक में राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के संस्थानों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए भी 30 सितंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं।

पंजीकरण और पुनर्नवीकरण की तिथि बढ़ी

ई कल्याण पोर्टल पर नए शैक्षणिक संस्थानों के पंजीकरण और पंजीकृत संस्थाओं के पुनर्नवीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2021 कर दी गयी है। पहले यह 14 अगस्त, 2021 तक थी।

सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रीवांस रिड्रेसल

छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की शिकायत होने पर सोशल मीडिया पर सूचना दे सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रीवांस रिड्रेसल शुरू की जा रही है। जिला स्तर पर सभी क्षेत्रीय अधिकारी भी छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई कर कठिनाई दूर करेंगे।