रांची। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए मकान किराया भत्ता (एचआरए) का संकल्प 26 अगस्त को जारी कर दिया। इसके साथ ही यह भत्ता कर्मचारियों को मिलने लगेगा। एचआरए बढ़ाये जाने के वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति 24 अगस्त, 2021 की बैठक में मिल चुकी है।
जारी संकल्प में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मियों को 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा विचार के बाद वित्त विभाग के 27 मार्च, 2018 को जारी संकल्प में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
इसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर क्रमशः मूल वेतन के 27%, 18% एवं 9% के आधार पर अनुमान्य किया जाय। यह आदेश 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से लागू होगा।
