केसीसी का आवेदन स्‍वीकृत करने में आनाकानी करने वाले बैंक प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई

कृषि झारखंड
Spread the love

  • खाद व कीटनाशक दुकानों का निरीक्षण करने का आदेश

आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का आवेदन स्‍वीकृत करने में आनाकानी करने वाले बैंक प्रबंधकों पर कार्रवाई होगी। उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने ऐसे बैंक प्रबंधकों को चिह्न‍ित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्‍त ने कृषि, मत्स्य, सहकारिता, उद्यान, पशुपालन समेत अन्य विभागों की शनिवार को हुई बैठक में उक्‍त निर्देश दिये।

केसीसी की समीक्षा में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिला को 13779 किसानों के लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 13469 आवेदन सृजित कर जिले के विभिन्न बैंकों में भेजे गए हैं। उपायुक्त द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी और अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि जो बैंक प्रबंधक केसीसी के आवेदन को स्वीकृत करने में आनाकानी करते हैं, उन्हें चिन्हित करें। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कदम उठाया जाएगा।

जिला कृषि पदाधिकारी को खाद व कीटनाशक दुकानों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। उपायुक्त द्वारा बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी से धान, मक्का, मूंगफली, ज्वार, उरद अरहर के बीज के वितरण की जानकारी ली गयी।

जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को जिले में विभाग के अधीन स्थित तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए सूची बना और जांच कर विधायक से अनुमोदन कराने का निर्देश दिया गया। भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा डीप बोरिंग और तालाब के लिए प्राप्त राज्यादेश की जानकारी दी गयी। उपायुक्त द्वारा उपयुक्‍त किसानों और क्षेत्र का चयन कर लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया। बीते वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वितरण के लिए बाकी बचे मिनी ट्रैक्टर का भी वितरण 10 दिन के भीतर किये जाने का आदेश दिया गया। इस संबंध में जीएसएलपीएस को भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

गव्य विकास विभाग को दो गाय की योजना को भी योग्य लाभुकों को लाभ दिलाये जाने की बात कही।

पशुपालन विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योग्य लाभुकों का चयन किये जाने का निर्देश दिया गया। बीते वित्तीय वर्ष के लिए पेशरार, किस्को और कैरो प्रखंड में भी चयनित लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु वितरण का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार सूकर विकास, कुक्कुट पालन व बत्तख पालन के लिए भी शेड तैयार कर वितरण किये जाने का आदेश दिया गया। कृत्रिम गर्भाधान योजना (वित्तीय वर्ष 2020-21) के तहत 22 हजार पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश दिया गया। पशुपालन प्रशिक्षण के लिए पशुपालकों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी रामशंकर प्रसाद सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी, जिला उद्यान पदाधिकारी एमलेन पूर्ति, जिला सहकारिता पदाधिकारी जगमनी टोपनो, भ्रमणशील पशुपालन पदाधिकारी हरेन्द्रपाल भगत, तकनीकी गव्य विकास पदाधिकारी, आत्मा परियोजना पदाधिकारी तृप्ति तिर्की समेत अन्य उपस्थित थे।