रांचीः बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के काम में लापवारही बरतना सात नगर निकायों में कार्यरत एक दर्जन संविदा पर कार्यरत कर्मियों को भारी पड़ा है। इनकी सेवा समाप्त कर दी गयी है। इनमें सात शहरों के नगर प्रबंधक और चार शहरों के सीएलटीसी स्तर के कर्मी शामिल हैं। नगर विकास विभाग ने इनके कार्यों की समीक्षा करने के बाद इनके कांट्रेक्ट को रद्द करने का आदेश दिया है।
विभाग ने आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी, जिसमें सात निकायों का परफॉरमेंस काफी खराब है। इन निकायों में स्वीकृत योजनाओं का कंप्लीशन रेट काफी कम है जो कि संभावित कार्य अवधि में पूर्ण किया जाना असंभव प्रतीत हो रहा था। विभाग के सहायक निदेशक की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कई बार प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन इन्होंने काम पूर्ण करने में रुचि नहीं ली। काम की प्रगति असंतोषजनक रही।
ऐसे में विभाग ने कार्यों की समीक्षा के बाद निम्नस्तरीय कार्य प्रदर्शन, कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, विकास कार्यों में अभिरुचि एवं लोकसेवा में अनुपयुक्त मानते हुए सभी कर्मियों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है। विभाग ने इसके लिए संविदा के तहत किये गये एकरारनामा को रद्द करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है।
