रांची। राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के माध्यम से चयनित 10 (दस) भापुसे के पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है। वर्तमान में राज्य में 24 जिलों में से 19 उग्रवाद प्रभावित हैं।
पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पूर्व में भापुसे के पदाधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में सुदृढ़ कार्रवाई के लिए सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के माध्यम से चयनित भापुसे के कम से कम 10 पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग करने का अनुरोध गृह मंत्रालय से किया गया है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में भापुसे के स्वीकृत संवर्ग बल 149 के विरुद्ध मात्र 113 पदाधिकारी उपलब्ध हैं। इनमें से 93 पदाधिकारी सीधी भर्ती और 20 प्रोन्नति से नियुक्त हैं। इसी प्रकार सीधी भर्ती के पदाधिकारियों का निर्धारित कोटे 104 के विरुद्ध 11 सीधी भर्ती के पदाधिकारियों की कमी है।
